ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ,ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਭੀੜ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ ਪੀੜਤ ‘ਢ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 436 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਟੀਗੇਟਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ) ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
. ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਐਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫੂਲਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
5 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਫੂਲਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।”
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਫੂਲਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।”
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
