ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਨਰੋਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1945 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ-480 ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਾਂਦੇਸਾਂ। ਪੀਐੱਲ (ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੇ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ 2400 ਕਿੱਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2100 ਕਿੱਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ’ਚ 145 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 210 ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ, 190 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ, 59 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ (ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ ਆਦਿ), 28 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਾਂ, 31 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 375 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ, 24 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਛੀ, 15 ਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਨ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭੋਜਨ ’ਚੋਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 1845 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2100 ਜਾਂ 2400 ਕਿਲੋਂ ਕੈਲਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 2295 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 450 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 167 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਤੇ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹਿੱਸਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
