ਨਰਪਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ‘ਹਰ ਬੂੰਦ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਫਸਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂਅ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਬਿਜਾਈ) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
