ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਏਏਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ?
ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14,875 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ 40 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 108 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 83 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 78। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਆਈ.ਐਫ.ਜੇ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 128 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਮੌਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 533 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਰਫਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਾਂਦੇਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਾਂਦੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
