ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 2024 ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ (ਐਸਾਈਲਮ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,25,835 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,78,005 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1,88,255 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 9,995 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 2023 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1,49,875 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪ (ਸੀਮਾ) ਲਗਾਈ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1,55,000 ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ – ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਸਨ, ਹੁਣ 20,635 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਉੱਚ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25,580 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ
ਭਾਰਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਹ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
