ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਮੁਨਰੋ ਦਾ ‘ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ’ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਣਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਕ ‘ਮਾਗਾ’ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮਾ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਟਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਏਆਈ, ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
ਦੂਜੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਸ਼ ਡੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 13 ਗੁਣਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਗੁਣਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ 200 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਰਸਾਇਣ, ਕਰੀਬ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬੈਟਰੀਆਂ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡ੍ਰੋਨ, 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਖਾੜਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਡਾਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਪਰ ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਵਰ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਏਸ਼ਿਆਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਿਆ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰੁਕਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ, ਕਵਾਂਟਮ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਊਰਜਾ, ਡਾਟਾ ਉਪਯੋਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
-ਰਾਜ ਸ਼ੁਕਲਾ
-(ਲੇਖਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹੈ)
