ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵਾਂ – ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 2028 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਐਲਾਨ
ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਮਾਰਗਾਂ, ਉੱਚ-ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਤੇ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰੰਤਰ ਧੁੰਦਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਕੇ (ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ), ਫਰਾਂਸ (ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌ), ਜਪਾਨ (ਸ਼ਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ (ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ) ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ (2022) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ (11 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਂਡ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 44 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ (2024-25) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਕਟੌਤੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ਼ੀਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਟਾਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ (2125 ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਰਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਿਆ ਬੇਰੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ (5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 5.45.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਿਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (0.7-1 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੂਫ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾ ਵਿੱਚ 30-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਉਪਾਅ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਜਿਆਂ ਵਾਲ ਪੱਖ ਤੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 775 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 12.85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਅਚਾਨਕ ਛੋਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਲੇਖਕ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।
