ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ 6-7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਥਾਲੀ ਡਰੋਇਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਰਕ ਪਲਾਨ’ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਡਰੱਗਸ, ਸਾਈਬਰ ਥਰੈਟਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ (ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ) ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
