ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ: ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਫੀਡ, ਖਲ, ਤੂੜੀ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ: ‘ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’
ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਅੱਜ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ
ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ:
ਕੈਮੀਕਲਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਖੋਆ, ਪਨੀਰ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? (2022-2025)
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲਈ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਦੁੱਧ ਪੀਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ (ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕ’ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਛਾਪੇਮਾਰੀ’ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਨ-ਸਪਾਟ’ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ‘ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ’ (ਫੈਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ.ਐਫ.) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
