ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ

ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਐਲਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਉਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 15.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 41.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ 31.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ। 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
1917 ’ਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ੍ਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1917 ’ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ‘ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸੈਨ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਏ ਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1942 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਦਾਮ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?