ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੁਹੇਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ’ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ’ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰ: ਨਿਆਂ ੳੁੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. (ਪੁਲਿਸ) ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ,’ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ?
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?
