ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ੁੱਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲੀਡਰ ਇੱਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੱੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫ਼ੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੁੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੱੁਦੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੱਟ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਬੰਡਾਲਾ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਆਬਾਦੀ 18 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ, ਅਰੋੜੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਣੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ 2-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀ 12 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਈ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਦਲਿਤ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਟ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਰਲ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਦਲਿਤ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜੱਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਦਲਿਤ-ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32% ਦਲਿਤ, 30% ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਰੀਬ 38% ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 25% ਜੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ, ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਤਿਖੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਪਰ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ – ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
