ਸਮਾਣਾ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।” ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਾਹੀਆ’ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ-ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਣ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
