ਟੋਰਾਂਟੋ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ 94’ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (ਸੈਂਟਰ ਡੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਡੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ) ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਝਲਕੇ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
ਸਿੱਖ: ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ), ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਕਕਾਰ।
ਮੁਸਲਿਮ: ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ।
ਇਸਾਈ: ਕਰਾਸ ।
ਯਹੂਦੀ: ਕਿੱਪਾ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਊਬਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ (ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ) ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਫਰੈਂਚ) ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
