ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 92.7% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ (93%) ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈਡੀ/ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਹਨ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ, ਹਾਵੜਾ, ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:125-135 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤੇਗੀ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਾਂਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਮਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੋ-ਧਰੁਵੀ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ)। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
