ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 301 ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।’
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ) ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਮਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ: ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20% ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ’ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਪਾਸੜ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
