ਓਟਾਵਾ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 10,000 ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਠੱਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਬਵੇਅ, ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਸ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਉਸਾਰੀ) ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
