ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (2026) ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਭਉ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਵੈਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੈਅ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੇ ਗਏ 452 ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
— ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਖੋਜਾਰਥੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਮੋਰਚੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੱੁਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਤਬਾ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਬਣਵਾਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ?
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ’ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਖਵਾਲਾ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-28 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ‘ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮਸਾਲ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ’ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ) ਦਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰ’ (ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ,ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
