ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1986 ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
