ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ’ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਾਂਝ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ’ (ਏਬੀਏਪੀ) ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ) ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ (ਜਾਂ ਨਰਮ) ਰਹੇ।
