ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (1980 ਵਿੱਚ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? (ਕਾਰਨ)
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ) ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ।
