ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੂਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੂਬੇ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫੋਟੋ-ਸ਼ੂਟ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ’ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
