ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 650 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 650 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
