ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਹਵਾਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਵਧ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਓ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ (ਉੱਡਿਅਨ) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਂਨੀ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹਥਕੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰੋਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 434 ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਹਨ। 5,456 ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 10,212 ਕੈਬਿਨ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 41000 ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸ਼ੂਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ 13 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਥਕਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਟੀ.ਏਲ. ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤਕ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਕ੍ਰੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 1232 ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 755 ਮਤਲਬ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ’ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਇੰਡੀਗੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਾਰਨ – ਪਹਿਲਾ ਅਡਾਨੀ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ‘ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੈਂਚਰਸ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਕਰੋੜ, 16.2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 3.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇਰੀ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ: ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ; ਜੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।