ਲੰਡਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅੰਡਰਕਵਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸਾਥੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਚੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ:ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਗਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ) ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਗੇ ਵਿਆਹ’ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
