ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਾਲਾ -ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਸ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਸਰਲ ਮਤਲਬ ਹੈ — ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਰੱਖਿਆਤਮਕ’ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਸੰਕਟ) ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ। ਆਗਾਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ੳੁੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਲਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ (ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20-30% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਈਂਗ (ਰੰਗਾਈ) ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਈਕੋਟੈਕ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (2026)
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
