ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2008 ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
