ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਣਾ ’ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
