ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਪਾਪੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਪੱਖੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 298 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 230 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ 2023 ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਲਈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: 2029 ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ‘ਰਿਐਕਟਿਵ’ (ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਪਰਿਸੀਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਾ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
