ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ “ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ”, ਜਿੱਥੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
?ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ) ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੌਰੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਕਾਤਲ ਵਰਤਾਰਾ’ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ‘ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨ-ਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ (ਅਨਾਰਕੀ), ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਾਬਰੀ (ਬਗ਼ਾਵਤ/ਅਣਖ) ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ, ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਆਮ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਬਰੀ ਫਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ—ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ, ਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ‘ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ’ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ) ’ਤੇ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਣਖੀਲੀ ਔਰਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਤਾਂ, ਧੜਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ‘ਨਾਬਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ; ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
