ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ’ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ’-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ‘ਦੋ-ਧਰੁਵੀ’ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਿੰਡਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਕਈ ਧੜਿਆਂ (ਬਾਦਲ ਦਲ, ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ’ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
