ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੂਰਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1960, ਕਰੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਅਮਪਲਾਇਮੈਂਟ 1971 ਫਿਰ 1980 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਅਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1993, ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1999 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। […]
-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ […]
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਲਤੰਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦਲਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ,ਬਲ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ […]
