ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਈ!

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ
7 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
14 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
16 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
20 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
22 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ
9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਖਤਮ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 30-40 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ “ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ” ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਥ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਲਹਿਰ, ਐਸ.ਓ.ਆਈ. , ਪੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ., ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ., ਆਈਸਾ, ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਦਾਕੌਂਦਾ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
25-26 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਿਆ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਉਪਰ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਟੰਗ ਦਿਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( ਐਕਸ ’ਤੇ): “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ।”
ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ): “ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।”
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਕਾਂਗਰਸ): “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਖ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ: “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”
ਕੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਲ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30-40 ਕਰਨਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨੇ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੱਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 1947 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਖਰਚਾ 80-85% ਪੰਜਾਬ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ।
55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ
1970 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਨਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅੱਡਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੱਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਫੰਡ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਘਟਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਥ ਅਸ਼ਮੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਉਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਸਲਾ: ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
  ਡੱਬੀ
  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।ਜੇ ਅੱਜ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਚਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਅਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”