ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
9815700916
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ’ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ ਬੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲਣਾ) ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ, ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣਾ — ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ॥
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ॥
ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਤਕਨੀਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਭੈਅ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (2026 ਐਕਟ) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ‘ ਸੁਖਾਲੀ’ ਬਣਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ-ਬੱਧ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਤੱਕ — ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
